जंगल भी नहीं बचा अब कैसे हो गुजारा

• रमपुरा गांव के हरिजन आदिवासियों की जिन्दगी हुई दुश्वार 

• 12 किमी. दूर सारंग के जंगल से महिलाएं लाती हैं लकड़ी 

अरुण सिंह, पन्ना। जिला मुख्यालय पन्ना से लगभग 30 किमी. दूर स्थित रमपुरा गांव के हरिजन आदिवासियों की जिन्दगी मुसीबतों और कठिनाईयों से भरी हुई है. पन्ना जनपद की ग्राम पंचायत मुटवांकला के अन्तर्गत आने वाले इस हरिजन आदिवासी बहुल गांव में सुविधाओं के नाम पर आवागमन के लिए सुगम मार्ग तक नहीं है. लगभग 600 की आबादी वाले इस गांव में 320 मतदाता हैं, लेकिन इनकी सुध न तो अधिकारी लेते हैं और न ही जनप्रतिनिधि, फलस्वरूप ये आज भी बुनियादी और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं.
ऊबड़ - खाबड़ जंगली रास्तों से होकर भारी मशक्कत के बाद पन्ना से पत्रकारों का दल गत शनिवार को जब इस दुर्गम गांव में पहुंचा, तो गांव के हरिजन आदिवासी हैरत में पड़ गये. ग्राम पंचायत के सरपंच भानुप्रताप त्रिपाठी ने जब ग्रामीणों को यह बताया कि पन्ना से पत्रकार आप लोगों की समस्याओं को देखने आये हैं, जिसे अखबार में छापेंगे. इससे शासन व प्रशासन का ध्यान इस गांव की तरफ भी जायेगा और समस्याओं का निराकरण होगा. यह सुनकर कुछ ही क्षणों में पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा और पेड़ की छांव में बैठकर उन्होंने पत्रकारों के सामने दिल खोलकर अपनी पीड़ा और तकलीफों का बखान किया. हिसाबी लाल चौधरी, कृपाल चौधरी व कन्छेदी आदिवासी ने बताया कि गांव में सिंचाई के कोई साधन नहीं है, इसलिए यहां सिर्फ खरीफ की फसल होती है. इस साल सूखा पड़ जाने से खरीफ की फसल भी नहीं हुई. गांव में पिछले दो साल से कोई भी सरकारी काम नहीं हुआ, जिससे अब मजदूरी भी नहीं मिलती. पूर्व में मेड़ बंधान व कपिलधारा कूप के जो काम हुए हैं, उनकी मजदूरी अभी तक नहीं मिली. ऐसी स्थिति में सौ से भी अधिक लोग रोजी रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं.
सहोला चौधरी व भूपत आदिवासी ने बताया कि पहले जंगल से गुजर बसर हो जाता था, लेकिन अब 10 - 15 किमी. के दायरे में कहीं जंगल नहीं बचा. खेती हो नहीं पाती, ऐसी स्थिति में हम लोगों का गुजारा कैसे हो? अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए गांव की महिलाऐं 10 से 15 किमी. दूर सारंग व बिलखुरा के जंगल से लकड़ी का गट्ठर सिर में लादकर लाती हैं. दूसरे दिन यह लकड़ी बेंचने के लिए रमपुरा से 15 किमी. दूर देवेन्द्रनगर जाती हैं जहां मुश्किल से सौ या अधिकतम डेढ़ सौ में लकड़ी का गट्ठा बिकता है. इसी पैसे से पूरे घर का गुजारा होता है. बिलसी बाई, भगवतिया आदिवासी व रतिया आदिवासी ने बताया कि सुबह 4 बजे गांव से लकड़ी का गट्ठा लेकर जब निकलते हैं तब कहीं जाकर 9 - 10 देवेन्द्रनगर पहुंचते हैं. सबसे बुरी स्थिति तो तब होती है जब गांव में कोई बीमार पड़ता है. सड़क मार्ग व आवागमन की सुविधा न होने से बीमार व्यक्ति को साईकिल से या पीठ में लादकर इलाज के लिए देवेन्द्रनगर ले जाना पड़ता है. यहां के गरीब हरिजन आदिवासियों को उचित मूल्य का राशन लेने के लिए भी 10 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है. उचित मूल्य दुकान मुटवांकला में है.
गांव में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे स्कूल जाते हैं. पत्रकारों के रमपुरा पहुंचने पर जब ग्रामवासी पेड़ के नीचे एकत्रित हुए तो वहां काफी संख्या में बच्चे भी थे. उनसे जब पूंछा गया कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं गये, वहां तो खाना भी मिलता है. तो ग्रामीणों ने कहा कि यदि भरपेट खाना मिलता तो गांव में एक भी बच्चा नजर नहीं आता, अरे साहब यदि जानवरों को खाना दें तो वह देहरी नहीं छोंड़ता. यह पूंछे जाने पर कि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो नौकरी करता हो? इस सवाल के जवाब में ग्रामीणों ने बताया कि सिर्फ एक लड़का श्रीनिवास है जो संविदा शिक्षक बन गया है. इसकी वजह का खुलासा भी ग्रामीणों ने किया और बताया कि यह लड़का अपनी बहन के पास सतना चला गया था. वहीं रहकर पढ़ लिख गया और बी.ए. पास करने के बाद संविदा शिक्षक बन गया. रमपुरा गांव का यह पहला लड़का है जिसने बी.ए. तक की पढ़ाई की है और अब सरकारी नौकरी भी कर रहा है. गांव में ऐसे कई बुजुर्ग भी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है. इन बुजुर्गों को पात्रता के बावजूद भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही. जिन्हें मिलती है उन्हें भी पेंशन के लिए भटकना पड़ता है. पछीता, नन्दू, भूपत, रामस्वरूप तथा सुकमरिया ने बताया कि अषाढ़ के महीने से उन्हें पेंशन नहीं मिली, तीन बार देवेन्द्रनगर जाकर वापस लौटे हैं.

रमपुरा में नहीं है आंगनवाड़ी केन्द्र 

हर तरह की बुनियादी सुविधाओं से वंचित हरिजन आदिवासी बहुल रमपुरा गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र भी नहीं है. ग्राम पंचायत के सरपंच की मौजूदगी में ग्रामीणों ने बताया कि चूंकि रमपुरा में सिर्फ हरिजन आदिवासी रहते हंै, इसीलिए इस गांव की कोई सुध नहीं लेता. गांव में शून्य से पांच साल तक के तकरीबन सौ बच्चे हैं, फिर भी यहां आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया. यहां कई ऐसे बच्चे भी हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अधिकारी तो कभी आते नहीं, जनप्रतिनिधि भी सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं. क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र बागरी के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि वे चुनाव के समय आये थे, इसके बाद फिर कभी उनके दर्शन नहीं हुए.

गांव के वजूद पर मंडरा रहा संकट 

इस दुर्गम हरिजन आदिवासी बहुल रमपुरा गांव के वजूद पर भी संकट मंडरा रहा है. ग्रामवासियों ने बताया कि 1975 के पूर्व तक इसकी पहचान रमपुरा ग्राम के रूप में थी. इसके बाद इसे बसई ग्राम का मजरा बना दिया गया. अब तो रमपुरा गांव को खत्म कर बसई में ही मिला दिया गया है जबकि बसई गांव की दूरी 5 किमी. है. सहोला चौधरी व भूपत आदिवासी ने बताया कि विकास के नाम पर जो भी पैसा शासन से आता है उसे बसई में ही खर्च कर दिया जाता है. रमपुरा गांव में एक धेले का भी कोई काम नहीं कराया जाता. ग्रामीणों के मुताबिक इसकी वजह भी यही है कि रमपुरा में सिर्फ गरीब हरिजन आदिवासी निवास करते हैं, जबकि बसई में पैसे वाले बड़े लोग करते हैं.