पन्ना के नए कलेक्टर हर्ष सिंह की पहल से चिता आंदोलन हुआ स्थगित

• अमित भटनागर बोले न्याय नहीं मिला तो फिर शुरू होगा संघर्ष, कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा - अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी

पन्ना। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड में विस्थापन, मुआवजे और पुनर्वास के सवाल पर पिछले 51 दिनों से चल रहा चिता आंदोलन रविवार को पन्ना के नए कलेक्टर हर्ष सिंह की पहल से स्थगित हो गया है। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए नवागत कलेक्टर हर्ष सिंह स्वयं पूरे प्रशासनिक अमले के साथ आंदोलन स्थल पहुंचे और प्रभावितों की समस्याएं सुनीं। कलेक्टर हर्ष सिंह के साथ अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, एसडीएम अजयगढ़ आलोक मार्को, एसडीओपी अजयगढ़ शिवचरण बोहित, थाना प्रभारी अजयगढ़ संतोष सिंह यादव, तहसीलदार अजयगढ़ सुरेंद्र कुमार अहिरवार तथा एसडीओ सिंचाई विभाग अजयगढ़ हजारी प्रसाद प्रजापति भी मौजूद रहे।

कलेक्टर और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जय किसान संगठन के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के बीच पहले भी दो-तीन दौर की बातचीत हो चुकी थी। रविवार को कलेक्टर ने प्रभावित परिवारों की शिकायतों, मुआवजा वितरण में विसंगतियों, सर्वे और पुनर्वास संबंधी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी प्रभावित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जहां भी अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही या अनियमितता सामने आएगी, वहां जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपात्र लोगों को गलत तरीके से मुआवजा दिए जाने की पुष्टि होने पर राशि की रिकवरी कराई जाएगी और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी।

आंदोलनकारियों पर दर्ज आपराधिक प्रकरणों को लेकर भी कलेक्टर ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच में पुलिस या प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अमित भटनागर ने कलेक्टर के सामने स्पष्ट कहा कि प्रभावित परिवार वर्षों से अपने जल, जंगल, जमीन, मकान और आजीविका के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने विस्थापन की पीड़ा झेली, मकान टूटते देखे और न्याय की आवाज उठाने पर मुकदमों तथा पुलिस कार्रवाई का सामना किया।

अमित भटनागर ने कहा कि सरकार ने नए कलेक्टर को जिम्मेदारी देकर समाधान की पहल की है, इसलिए वे पुरानी घटनाओं को बातचीत के रास्ते में बाधा नहीं बनने देंगे। लेकिन यदि 15 दिनों के भीतर प्रशासन की नीयत या कार्रवाई में कोई कमी दिखाई देती है तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ईमानदारी और कानून के अनुसार समस्याओं का निराकरण करे, जय किसान संगठन और प्रभावित परिवार पूरा सहयोग देंगे।

00000

आक्रोश रैली के साथ आठ विस्थापित गांवों की लगी खटिया चौपाल

 

खटिया चौपाल में वृंदा करात प्रभावित परिवारों को सम्बोधित करते हुए। 

पन्ना। चिता आंदोलन के 46वें दिन आंदोलन स्थल पर आक्रोश रैली निकाली गई। इसके साथ ही केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित पन्ना जिले के उन आठ गांवों के विस्थापित परिवारों की खटिया चौपाल भी आयोजित की गई, जिनके परिवारों ने कथित जबरन विस्थापन और गांव उजाड़े जाने का दर्द झेला है।

खटिया चौपाल में वृंदा करात और अमित भटनागर ने प्रभावित परिवारों के बीच अपनी बात रखी। विस्थापितों ने मुआवजे, पुनर्वास, कानूनी प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए। उनका आरोप है कि वर्षों से बसे गांवों को पुलिस बल के सहारे उजाड़ा गया और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त न्याय नहीं मिला।

उल्लेखनीय है कि अमित भटनागर के आमरण अनशन की समाप्ति और 24 अक्टूबर को पन्ना में आयोजित संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली एवं कलेक्ट्रेट घेराव में उमड़े जनसैलाब के बाद चिता आंदोलन लगातार गति पकड़ रहा है। अपने नेतृत्वकर्ता को फिर से अपने बीच पाकर प्रभावित परिवारों का उत्साह बढ़ा है और आंदोलन स्थल पर लोगों की भागीदारी में तेजी देखी जा रही है। अमित भटनागर की मौजूदगी के बाद आंदोलन स्थल पर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा जनसंगठनों की आवाजाही बढ़ी है। 

विस्थापित गांवों की लगी खटिया चौपाल को संबोधित करते हुए वृंदा करात ने भाजपा सरकार और पन्ना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के नाम पर वर्षों से बसे आदिवासी परिवारों को उजाड़ना और उनके अधिकारों की अनदेखी करना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने चिता आंदोलन को भोपाल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई।

कलेक्टर से भी मिले वृंदा करात और अमित भटनागर

विस्थापितों की समस्याओं और आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को लेकर वृंदा करात ने पुलिस अधीक्षक से मिलने का प्रयास किया। एसपी के उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वृंदा करात और अमित भटनागर ने पन्ना के नवागत कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। इसमें केन-बेतवा, रुंझ बांध और ललितपुर-सिंगरौली रेलमार्ग सहित विभिन्न परियोजनाओं में कथित गैरकानूनी बेदखली, नियमों के उल्लंघन, मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े सवालों तथा आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को उठाया गया। दोनों ने प्रभावितों के अधिकारों की रक्षा और शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग की।

00000 

मुख्यमंत्री एवं रेल मंत्री शनिवार को सतना–देवेन्द्रनगर एवं रीवा–चुरहट रेलखंडों का करेंगे उद्घाटन

• देवेन्द्रनगर–चुरहट ट्रेन सेवा को दिखायेंगे हरी झंडी

• उद्योग, व्यापार, पर्यटन व रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

पन्ना। मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में 24 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सतना–देवेंद्रनगर (53 किमी) एवं रीवा–चुरहट (65 किमी) रेलखंडों, कुल 118 किलोमीटर रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी के साथ देवेंद्रनगर–चुरहट नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इससे यात्री परिवहन एवं माल ढुलाई को गति मिलने के साथ औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। 

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2026-27 में मध्य प्रदेश में रेल विकास के लिए 15,188 करोड़ का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है तथा प्रदेश में लगभग 1,18,379 करोड़ की रेल परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। ललितपुर–सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना विंध्य क्षेत्र के लिए विशेष महत्व रखती है। इस परियोजना से रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और पन्ना, सतना, रीवा, सीधी तथा सिंगरौली जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। परियोजना के पूर्ण होने पर खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्रों को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं परिवहन केंद्रों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

चुरहट रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, सीधी सांसद राजेश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। नागौद रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सतना सांसद गणेश सिंह, खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा, नागौद विधायक नागेन्द्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे।

सतना–देवेंद्रनगर रेलखंड (53 किमी)

ललितपुर–सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत विकसित यह रेलखंड सतना, नागौद एवं देवेंद्रनगर सहित आसपास के क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। रेल संपर्क के विस्तार से क्षेत्र में यातायात सुगम होने के साथ चूना पत्थर आधारित उद्योगों एवं सीमेंट संयंत्रों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्थानीय व्यापार, औद्योगिक गतिविधियों, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

रीवा–चुरहट रेलखंड (65 किमी)

यह रेलखंड रीवा और सीधी क्षेत्र के बीच रेल संपर्क को आगे बढ़ाएगा। इस मार्ग के पहाड़ी भूभाग में रेलवे पुलों एवं सुरंगों सहित कई महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य किए गए हैं, जिनमें 3.33 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। इस रेलखंड के विकसित होने से सीधी जिला पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। क्षेत्र में चूना पत्थर एवं अन्य खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए यह मार्ग भविष्य में सीमेंट, क्लिंकर तथा अन्य माल के परिवहन के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को लाभ

देवेंद्रनगर–चुरहट ट्रेन सेवा शुरू होने से स्थानीय यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और व्यापारियों को आवागमन का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। इससे आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा तथा शिक्षा, व्यापार और रोजगार संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

सतना–देवेंद्रनगर एवं रीवा–चुरहट रेलखंडों के विकास से पूरे विंध्य क्षेत्र में पर्यटन को नई गति मिलने की संभावनाएं हैं। यहां मुकुंदपुर स्थित व्हाइट टाइगर सफारी सहित कई प्रमुख पर्यटन केंद्र स्थित हैं। बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने से पर्यटकों के लिए क्षेत्र के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा। इससे पर्यटन गतिविधियों, स्थानीय व्यापार, होटल एवं परिवहन सेवाओं को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इन रेलखंडों के विकास से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, नए उद्योगों एवं सीमेंट संयंत्रों की स्थापना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से माल परिवहन सुगम होगा, व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार रेल नेटवर्क का विस्तार क्षेत्रीय आर्थिक विकास और जनकल्याण को नई गति प्रदान करेगा।

00000 

केन-बेतवा लिंक परियोजना में 650 करोड़ रु. हड़पने का आरोप !

• अमित भटनागर बोले, घर तोड़ने और गांव उजाड़ने में तत्परता, हक देने में मौन क्यों है सरकार ?

•  वन स्वीकृति पत्र में प्रावधान के बावजूद 13 हजार प्रभावितों के 650 करोड़ रु. नहीं दिया जा रहा

पन्ना। केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित पन्ना और छतरपुर जिले के लगभग 13,000 लोगों के अधिकारों और पुनर्वास से जुड़ी राशि को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने आरोप लगाया है कि वन स्वीकृति पत्र में प्रावधान होने के बावजूद प्रभावितों को उनका वैधानिक लाभ नहीं दिया जा रहा। अमित भटनागर का दावा है कि करीब 650 करोड़ रु. की राशि प्रभावितों तक नहीं पहुंची है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोगों के घर तोड़ने और गांव उजाड़ने में सरकार तथा प्रशासन तत्परता दिखा रहे हैं, तो उनके हक देने के समय खामोशी क्यों छा जाती है ?

उल्लेखनीय है कि चिता आंदोलन 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अमित भटनागर का आमरण अनशन 23वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रभावित आदिवासी और किसान परिवारों पर अपने घर खाली करने, सामान समेटने और दूसरी जगह जाने का दबाव बनाया जा रहा है। अधिकारी-कर्मचारी गांवों में पहुंचकर विस्थापन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे, पुनर्वास और अन्य वैधानिक लाभों की स्थिति पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा।

अमित भटनागर ने सवाल उठाया, “घर तोड़ने और गांव उजाड़ने में तत्परता, लेकिन हक देने में मौन क्यों है सरकार? क्या विकास के नाम पर लोगों को उनकी जमीन से हटाना ही सरकार की जिम्मेदारी है, या उनके अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य है ?” वन स्वीकृति पत्र में दर्ज शर्तें, फिर प्रभावितों के हक पर चुप्पी क्यों ? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को जारी वन स्वीकृति पत्र क्रमांक 8-49/2016-FC में पुनर्वास और विस्थापित परिवारों से संबंधित महत्वपूर्ण शर्तें दर्ज हैं। शर्त क्रमांक 22 में स्वीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।

वहीं, शर्त क्रमांक 23 के अनुसार, विस्थापित परिवारों को गैर-वन भूमि पर वास्तव में बसाने को सुनिश्चित करने के साथ पात्र वयस्क सदस्यों को कम-से-कम पांच वर्षों तक, प्रति वर्ष 200 कार्य दिवस के लिए अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर से वार्षिकी देने का प्रावधान है। यह वार्षिकी अन्य पुनर्वास लाभों के अतिरिक्त है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि इन प्रावधानों के बावजूद बड़ी संख्या में प्रभावितों को उनके अधिकारों का लाभ नहीं मिला है। उनका दावा है कि लगभग 13,000 प्रभावित लोगों के लिए करीब ₹650 करोड़ की राशि का सवाल है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस राशि की गणना का आधार, पात्र लाभार्थियों की संख्या, भुगतान की स्थिति और लंबित राशि का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए।

अमित भटनागर का कहना है कि आंदोलन विकास के विरोध में नहीं, बल्कि प्रभावित आदिवासी और किसान परिवारों के अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत जहां कानून लागू होता है, वहां मुआवजे और पुनर्वास से संबंधित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है।आंदोलनकारियों की मांग है कि प्रभावित परिवारों की पात्रता सूची सार्वजनिक की जाए, गांववार मुआवजे और पुनर्वास की स्थिति बताई जाए, लंबित लाभों का भुगतान किया जाए और वन स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन पर जवाबदेही तय की जाए। उनका कहना है कि परिवारों को हटाने से पहले उनके अधिकारों और पुनर्वास से जुड़े सवालों का पारदर्शी समाधान होना चाहिए।

वीडियो में अमित भटनागर ने क्या कहा, आप भी सुने - 

00000 

महराजसागर तालाब एवं पन्नावासियों को कभी नही भूलेंगे : कलेक्टर

•   तालाब के पुनर्जीवन अभियान की यादों के बीच कलेक्टर ऊषा परमार को दी गई भावभीनी विदाई

पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की कलेक्टर श्रीमती ऊषा परमार का स्थानांतरण उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल में अपर सचिव के पद पर हुआ  है। कलेक्टर का स्थानांतरण होने पर महाराज सागर तालाब के पुनर्जीवन अभियान से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों, स्वैच्छिक संगठनों, वार्डवासियों और महाराज सागर समिति के सदस्यों ने तालाब तट पर भावभीनी विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। 

कार्यक्रम में पन्ना के तालाबों की स्मृति में संकलित तस्वीरों की फ्रेम फोटो भेंट की गई। उपस्थित लोगों ने जलकुंभी से आच्छादित और विलुप्ति की कगार पर पहुंचे महाराज सागर तालाब को जनभागीदारी से स्वच्छ व सुंदर बनाने में कलेक्टर की समर्पित भूमिका की सराहना की गई। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी ने कहा कि पन्ना जिले एवं शहर में चंन्देल एवं बुन्देलकालीन तलाबो को संरक्षित करने का कार्य रूकना नही चाहिये, महराज सागर समिति की तरह सभी तलाबो में समित बने एवं उपेक्षित तलाबों का इसी तरह से जीर्णोद्धार हो, ताकि इन अनमोल विरासतों का संरक्षण हो सके।

इस कार्यक्रम में जिला पंचायत पन्ना के सीईओ उमराव सिंह मरावी, अपर कलेक्टर मधुवंत राव धुर्वे, मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक प्रमोद शुक्ला, सेवानिवृत्त परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार, समर्थन संस्था के ज्ञानेंद्र तिवारी, रिलायंस फाउंडेशन के मुकेश सिंह सेगेर, प्रदान के कुंदन कुमार, पृथ्वी ट्रस्ट की समीना यूसूफ, सारथी के रवि पाठक, आरसेटी के जीतेंद्र सिंह, वार्ड पार्षद संतोष साहू, विशाल साहू तथा महराज सागर समिति से जुड़े लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

00000

चिता आंदोलन का 35वाँ दिन : मिट्टी और पेड़ के पत्ते शरीर पर लगाकर किया जल सत्याग्रह

• जल-जंगल-जमीन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनूठा प्रदर्शन 

• 20 दिन से आमरण अनशन कर रहे अमित भटनागर का बिगड़ रहा स्वास्थ्य 

पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में केन-बेतवा, मझगाय व रूँझ सिंचाई परियोजना में पर्यावरणीय विनाश के साथ प्रभावित परिवारों के मुआवजे, पुनर्वास और विस्थापन से जुड़े सवालों को लेकर जारी चिता आंदोलन शुक्रवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गया। आंदोलन के दौरान आदिवासी किसानों और महिलाओं ने अपने जल, जंगल, जमीन तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपने शरीर पर मिट्टी लगाई, पेड़ों के पत्ते बांधे और पानी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। चिता और फांसी के प्रतीकात्मक विरोध के साथ जल सत्याग्रह भी जारी रहा।

आंदोलनकारियों का यह प्रदर्शन अपनी जमीन, जंगल और जीवन से जुड़ाव के साथ-साथ विस्थापन के संकट को सामने लाने का प्रयास था। उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर प्रभावित परिवारों के अधिकारों, आजीविका और भविष्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। प्रभावित परिवार मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान आदिवासी, किसानों और महिलाओं ने अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर तथा पेड़ों के पत्ते बांधकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि जल, जंगल और जमीन केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उनके जीवन, संस्कृति और अस्तित्व का आधार हैं। पानी में उतरकर किए गए जल सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।आंदोलन में महिलाओं और आदिवासी परिवारों की भागीदारी लगातार बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे।

सरकार के प्रति बढ़ रहा है असंतोष

आंदोलनकारियों के बीच सरकार और प्रशासन के प्रति असंतोष बढ़ने की बात सामने आ रही है। प्रभावित परिवारों की प्रमुख मांग है कि विस्थापन से पहले पात्र परिवारों को नियमानुसार पूरा मुआवजा और पुनर्वास का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि प्रभावित लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान होना चाहिए, ताकि उन्हें अपने घर, खेत और आजीविका से जुड़े संकटों का सामना न करना पड़े। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से सुनवाई कर ठोस कार्रवाई की जाए। लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब समाधान को लेकर उनकी अपेक्षाएं और सवाल दोनों तेज हो रहे हैं।

अमित भटनागर के स्वास्थ्य में गिरावट

दूसरी ओर इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर का आमरण अनशन अभी भी जारी है। आंदोलन के 35वें दिन उनके अनशन का 20वाँ दिन है। लगातार अनशन के बीच उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आने लगी है, जिससे आंदोलन से जुड़े लोगों और प्रभावित परिवारों की चिंता बढ़ रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों का समाधान जल्द किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके और आंदोलन की स्थिति में आगे कोई गंभीर संकट पैदा न हो।

00000

सहभागी शिक्षण केन्द्र एवं मान संस्था ने पन्ना जिले में किया शैक्षणिक भ्रमण

• सहभागी विकास की अवधारण से किये गये जल संरक्षण के कार्य को सराहा 

• फुलवारी एवं निमहा ग्राम में जल शुशासन के मांडल से टीम हुई प्रभावित

पन्ना। झारखण्ड राज्य में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्था सहभागी शिक्षण केन्द्र एवं मान संस्था के 8 सदस्यीय दल ने अपने तीन दिवसीय प्रवास के दौरान पन्ना जिले के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत मोहना के ग्राम निमहा में पेयजल एवं जल संरक्षण रिचार्ज पिट के कार्य जन सहभागिता से पंचायत के साथ जनता की भागीदारी से कराये गये है। पंचायत आत्मनिभरता की ओर आगे बढ़ रही है। 

ग्राम पंचायत सरपंच,सचिव रामकुमार एवं पंचायत मित्र ने ग्राम विकास की सहभागी अवधारणा को समझाया। ग्राम निमहा,बनहरीखुर्द अजयगढ़, पल्थरा, उड़की, फुलवारी का भ्रमण कर जलसंरक्षण एवं पेयजल के कार्यो का अवलोकन किया। महाराजसागर तलाब में टीम ने श्रमदान किया एवं स्वैच्छिक संगठनो एवं प्रशासन एवं आम जनता की भागदारी से तलाब जीर्णोद्धार  कार्य की सराहना की।

बनहरी खुर्द में दो वर्ष के पौधारोपण, जैव विविधता पार्क को देखा एवं कहा कि कम समय में इतना बड़ा पौधा देखना सरजू प्रसाद कोदर की मेंहनत एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से ही संभव हुआ है। गोविन्द मंडल की एकीकृत खेती देखकर काफी प्रभावित हुए। फुलवारी मांडल छतो के पानी को जमीन में उतारा गया जो बहुत ही सरहनीय कार्य है। ग्रामीणो ने बताया कि पानी गर्मी आने के पहले ही सूख जाता था, अब नही सूखता है। खारापन की समस्या भी कम हो रही है। पल्थरा मांडल भी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में देखने को मिला, जो सामुदाय की सहभागिता को दिखाता है।

समर्थन संस्था ने जो सहभागी नियोजन एवं सहभागी विकास के मांडल खड़े कर रहा है वह आसान नही है। जनभागीदारी के साथ ग्राम पंचायत एवं प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नही है। समुदाय आधारित पेयजल प्रबंधन के मांडल एवं ग्रेवाटर एवं रूफवांटर के मांडल विरले ही देखने को मिलते है। ग्राम विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे टीम सदस्यो ने कहा कि हमारे यहां से यहां की ग्राम पंचायत अच्छा कार्य कर रही है। हम अपने यहां से प्रतिनिधियो को लाकर यहां के काम को दिखायेगे। सदस्यों में अखिलेश कुमार निदेशक मांन संस्था, अतीश कुमार पिगुआ कार्यक्रम प्रबंधक सहभागी शिक्षण केन्द्र ,आीशीष, निरंजन, बबलू सिंह, वारसेल मुण्डा, सकीलाल, राजीव रंजन शामिल रहे। 

समर्थन टीम से ज्ञानेन्द्र, विकास, आरती, एसपाल कपूर सिंह ने सहजकर्ता की भूमिका निभाई। सहभागी विकास की प्रक्रिया एवं पंचायतराज एवं ग्राम स्वाराज की मंशानुरूप कार्य करने की चुनौतियो से भी अवगत कराया। ग्राम पंचायत मोहना की पानी समितियो ने अपने कार्ययोजना निगरानी,जीपीडीपी एवं कार्यो के प्रभाव पर टीम को जाकनारी साझा की।

00000 

पीपल का पेड़ : एक जीता-जागता चमत्कार

 

खजरी-कुड़ार गांव में स्थित पीपल के विशालकाय पेड़ का अद्भुत द्रश्य। 

।। अरुण सिंह।।

पेड़-पौधों की दुनिया में पीपल के वृक्ष की अपनी एक अलग ही शान है। भारत में हर कहीं शहर हो या गांव पीपल के विशालकाय वृक्ष नजर आ जाते हैं, जो सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ माह पूर्व फील्ड रिपोर्टिंग के लिए मेरा एक आदिवासी बहुल गांव खजरी-कुडार जाना हुआ। यह गांव मध्य प्रदेश के पन्ना जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित है। गांव के चारो तरफ जंगल है, जाहिर है कि यहां के आदिवासियों का जीवन काफी हद तक जंगल पर ही निर्भर है।

खजरी-कुड़ार गांव के भीतर जाने पर रास्ते में एक विशाल पीपल का पेड़ मिला। यह इतना विशाल और असाधारण नजर आ रहा था कि मैं वहां ठिठक  गया। पेड़ की मोटी और लम्बी शाखाएं दूर-दूर तक फैली हुई थीं तथा इस पेड़ की ऊंचाई भी सामान्य पेड़ों से काफी अधिक थी। गर्मी और धूप में बाइक से जब मैं इस गांव में पेड़ के पास पहुंचा, तो उसकी घनी और शीतल छाँव में जो शांति और सुकून मिला, वह अकथनीय है। प्यारी और सुकूनभरी इस अनुभूति को और घनीभूत करने की मंशा से वृक्ष के नीचे बने विशाल चबूतरे में चुपचाप बैठ गया।

दोपहर का वक्त था, इसलिए वृक्ष की छांव में गांव के अनेकों लोग बैठे हुए थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद इस पेड़ के बारे में मेरे मन में उत्सुकता जगी और मैं ग्रामीणों से बातचीत करने लगा। चबूतरे में विश्राम कर रहे गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस पेड़ को हमने बचपन से ही इसी तरह देखा है। इसकी उम्र कितनी होगी बता पाना कठिन है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के दिनों में दोपहर का हमारा वक्त इसी पेड़ के नीचे गुजरता है, यहां गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होता। यह पेड़ हम लोगों के लिए किसी वरदान से काम नहीं, देव तुल्य है। इसके नीचे गांव के लोग तो विश्राम करते ही हैं, सैकड़ों की संख्या में पक्षी भी इस पेड़ पर आश्रय पाते हैं। पीपल के इस पेड़ की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जो हर किसी को शांति और सुकून मुफ्त में ही प्रदान करती है।

इसकी घनी छांव के नीचे बैठकर एक गहन प्रतीति यह हुई कि पीपल का पेड़ एक जीता-जागता चमत्कार है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इस पेड़ की महत्ता कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह अन्य दूसरे पेड़ों के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवशोषित करता है। इस विशालकाय वृक्ष के बीज राई के दाने से भी छोटे होते हैं। छोटे से बीज में इतने विशाल वृक्ष के प्रकट होने की संभावना छिपी रहती है। यह बात मन को विस्मय विमुग्ध कर देती है कि आखिर यह सब कैसे संभव होता है।

इससे बड़ा चमत्कार भला और क्या हो सकता है। पीपल के पत्ते भी अत्यधिक सुंदर, कोमल और चंचल होते हैं जो हर समय सक्रिय रहते हैं। इस पेड़ के फूल गुप्त रहते हैं, इसलिए इसे "गुह्यपुष्पक" भी कहा जाता है। हिंदुओं की मान्यताएं पीपल के प्रति बहुत ही पवित्र हैं, यही वजह है कि हिंदू न सिर्फ इस वृक्ष की पूजा करते हैं बल्कि इसे देवतुल्य समझते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल को "बोधिवृक्ष" भी कहा जाता है।

00000

पन्ना को इस मुकाम तक पहुंचाने में संस्थापक बाघों का अहम् योगदान

• प्रेरणादायी स्मृतियों को याद रखने संस्थापक बाघों के सम्मान में भी हो रचनात्मक पहल

• वत्सला की तरह पन्ना को आबाद करने वाले बाघों की प्रतिमाओं का कराया जाय सृजन

संस्थापक बाघ टी-3 जिसकी पन्ना बाघ पुनर्स्थापना योजना की सफलता में अहम् योगदान रहा। 

।। अरुण सिंह ।।

पन्ना। वन प्राणी संरक्षण सप्ताह के मौके पर यह बताया जाना जरूरी है कि मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसमें यहां के संस्थापक बाघों का अहम योगदान रहा है। उनकी इस अनूठे योगदान की स्मृतियां तरोताजा रहें, इसके लिए इन बाघों की प्रतिमाओं का निर्माण हथिनी वत्सला की तरह कराया जाना चाहिए। ताकि आने वाली नई पीढ़ियां भी पन्ना के संस्थापक बाघों की चमत्कृत करने वाली रोचक और प्रेरणादाई कहानियों से रूबरू हो सकें।

उल्लेखनीय है कि बीते माह पन्ना की शान रही विश्व की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की विशाल स्टेच्यू का अनावरण पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला गेट पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। वत्सला की पावन स्मृति में की गई इस अभिनव पहल की खूब सराहना हुई है। इसी तर्ज पर पन्ना के सभी संस्थापक बाघों की प्रतिमाओं का भी यदि निर्माण कराया जाए, तो पन्ना बाघ पुनर्स्थापना योजना की रोचक दास्तान हमेशा लोगों के जेहन में कौंधती रहेगी। बाघों के संरक्षण हेतु आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेंगी।

यहां यह बताना जरूरी है कि पन्ना के जंगल आदिकाल से ही वन्य जीवों और बाघों से आबाद रहे हैं। लेकिन डेढ़ दशक पूर्व कुछ ऐसे हालात बने कि पन्ना का जंगल वर्ष 2009 में बाघ विहीन हो गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के उजड़ चुके बाघों के संसार को फिर से आबाद करने के लिए यहां पर बाघ पुनर्स्थापना योजना शुरू की गई। जिसके तहत कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व से नर व मादा बाघों को पन्ना लाया गया। इन्हीं संस्थापक बाघों ने पन्ना को फिर से आबाद किया फलस्वरूप मौजूदा समय पन्ना लैंडस्केप में सौ से भी अधिक बाघ स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं।

पन्ना टाइगर रिज़र्व की संस्थापक बाघिन टी-1 अपने शावकों के साथ।  ( फाइल फोटो )

पन्ना के संस्थापक बाघों में टी-1 से लेकर टी-7 तक सभी नर व मादा बाघ हैं। टी-1, टी-2 और टी-6 मादा बाघ हैं, जबकि टी-4 और टी-5 अर्द्धजंगली बाघिनें थीं, जिन्हें सफलता पूर्वक जंगली बनाया गया। नर बाघों में टी-3 और टी-7 हैं, लेकिन टी-3 का बाघ पुनर्स्थापना योजना को कामयाब बनाने में सबसे महत्वपूर्ण और अहम् योगदान रहा है। कई वर्षों तक पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में एकछत्र राज करने वाले बाघ टी-3 ने पन्ना बाघ पुनर्स्थापना योजना को चमत्कारिक सफलता दिलाकर अपनी वैश्विक पहचान बनाई थी। इस नर बाघ के योगदान को देखते हुए ही उसे 'फादर ऑफ़ द पन्ना' कहा जाता है।

काबिले गौर है कि मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व ने बीते साल विश्व की सबसे बड़ी टाइगर प्रतिमा का निर्माण कराकर अनूठी मिसाल कायम की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस विशाल प्रतिमा का अनावरण किया था। यदि हम भी अपने संस्थापक बाघों की स्मृति में उनकी प्रतिमाओं का निर्माण पन्ना टाइगर रिजर्व में करा दें, तो निश्चित ही यह अनूठी पहल होगी। यह स्थल पर्यटकों के आकर्षण का जहां केंद्र बनेगा, वहीं बाघ संरक्षण की महत्ता को भी परिभाषित करेगा।

00000

चिता आंदोलन 21वें दिन भी जारी, 43 परिवारों के लिए 3.22 करोड़ की राशि स्वीकृत

•  अमित भटनागर, दिव्या अहिरवार सहित सभी साथियों की रिहाई की मांग 

•  कार्रवाई के बजाय प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान किया जाए

पन्ना। मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों के पूर्ण मुआवजा, उचित पुनर्वास और हक-अधिकारों की मांग को लेकर चल रहा चिता आंदोलन अमित भटनागर की गिरफ्तारी के बाद भी 21वें दिन जारी है। आंदोलन के बीच प्रशासन की ओर से मझगांय परियोजना से प्रभावित 43 परिवारों के लिए पुनर्वास अनुदान की अंतर राशि के भुगतान की अनुमति दी गई है। 

जल संसाधन विभाग द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को एकमुश्त पुनर्वास अनुदान अंतर राशि प्रति परिवार के मान से 7 लाख 50 हजार रूपए कुल 17 करोड़ 17 लाख 50 हजार रूपए स्वीकृत की गई है। इस क्रम में कलेक्टर ऊषा परमार ने आदेश जारी कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व भू-अर्जन अधिकारी के प्रस्ताव पर 43 परिवारों को कुल 3 करोड़ 22 लाख 50 हजार रूपए की राशि भुगतान करने की अनुमति प्रदान की है। 

इनमें राजू अहिरवार अमला अहिरवार, मुल्ली, कुंजी कोंदर, सरजू कोंदर रेखा कोंदर, लच्छी कोंदर, रमा कोंदर मुन्नी कोंदर, हल्के यादव सियारानी यादव, लेखराम यादव गेंदा रानी यादव, कमलेश यादव रामदेवी यादव, ईश्वरदीन यादव प्यारी बाई, हेतराम यादव शिववती यादव, विक्रम यादव गोरा यादव, भगवतदीन यादव मुन्नी यादव, इन्द्रकुमार यादव सुनीता यादव, हनुमान यादव हक्की बाई यादव, यश कुमारी यादव सुरेश कुमार, कुतली यादव, देवीदीन यादव केशरदेवी यादव, जगप्रसाद यादव कुश्मा यादव, कामता प्रसाद यादव ज्योति यादव, लक्ष्मीप्रसाद यादव मालती यादव, बलवान यादव चुनु बाई यादव, रोशनी अहिरवार, छेदीलाल अहिरवार सीमा अहिरवार, हरदीन कोंदर चिरारो कोंदर, बेटालाल फूला बसोर, रामरूप अहिरवार लक्ष्मी अहिरवार, जयराम यादव रामदेवी यादव, रामनरेश यादव भूरी यादव, सुशीला, केदार सिंह सविता सिंह, कपूर सिंह इन्द्रकुंवर सिंह यादव, भानसिंह यादव केशकुंवर, बामु पाल गीता पाल, रामदश पाल रीना पाल, सुरेश कुमार पाल रामदेवी पाल, राजू पाल केशकली पाल, सुनीता पाल, पुष्पेन्द्र पाल विनीता देवी पाल, जयपाल पाल राजकुमारी पाल, श्री पाल कुसुम पाल, रानीबहु पाल एवं कल्याण सिंह केशकुवर शामिल हैं। 

आंदोलनकारियों ने इसे प्रभावित परिवारों की मांगों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, लेकिन उनका कहना है कि अभी सभी प्रभावित परिवारों को उनका पूरा अधिकार मिलना बाकी है। इधर, आंदोलनकारियों के अनुसार अमित भटनागर का जेल में भी आमरण अनशन आज पांचवें दिन जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अमित भटनागर, दिव्या अहिरवार सहित आंदोलन से जुड़े जिन साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उन्हें रिहा किया जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सभी पात्र प्रभावित परिवारों के नाम सूची में शामिल नहीं किए जाते, सभी को पूर्ण मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि 43 परिवारों के लिए राशि स्वीकृत होना महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उनकी मांग केवल कुछ परिवारों तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि मझगांय डैम से प्रभावित हर पात्र परिवार को उसका पूरा मुआवजा, पुनर्वास और अधिकार मिलना चाहिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आंदोलनकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय प्रभावित परिवारों की शेष समस्याओं का समाधान किया जाए और अमित भटनागर, दिव्या अहिरवार सहित गिरफ्तार सभी साथियों की रिहाई सुनिश्चित की जाए।

00000