- खनिज साधन मंत्री ने भानपुर में गौशाला निर्माण का किया भूमिपूजन
- आवारा पशुओं के लिए 1 करोड़ 14 लाख की लागत से बनेगी गौशाला
गौशाला के भूमिपूजन अवसर पर ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह |
पन्ना। विकासवाद और राष्ट्रवाद की भावना सर्वोपरि है। जनप्रतिनिधि को क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। नागरिकों को भी बेहतर विकास के लिए सहभागी बनने की आवश्यकता है। यह बात प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने आज भानपुर में 1 करोड़ 14 लाख 69 हजार रूपए की लागत से आवारा पशुओं के लिए बनने वाले गौशाला के भूमिपूजन के अवसर पर ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान ग्राम पंचायत के 11 लाख 25 हजार रू. लागत के सड़क मरम्मत कार्य और 12 लाख 75 हजार रू. लागत के सड़क निर्माण का भूमिपूजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अवरूद्ध विकास के कार्यों को अब समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि बरियारपुर से नरैनी तक 45 किलो मीटर मार्ग निर्माण के लिए सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। 54 करोड़ रूपये की लागत से सड़क निर्माण के दौरान 6 पुल भी बनाए जाएंगे। सड़क का चौड़ीकरण और विस्तारीकरण होगा। आगामी दिनों में सड़क निर्माण का भूमिपूजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मझगांय परियोजना शीघ्र पूरी की जाएगी। नहर बनाकर मझगांय बांध में पानी की पूर्तिकर सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। रामनवमी के बाद अजयगढ़ में 220 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन का भूमिपूजन होगा। इससे पन्ना और छतरपुर जिलों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि बरियारपुर बिलहरी सहित अन्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण कार्य के लिए बजट में राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए सड़क संपर्क जरूरी है। बरियारपुर नरैनी सड़क बनने से विकास के नये द्वार खुलेंगे। क्षेत्र के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शासन स्तर पर सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। अजयगढ़ में अटल भू-जल योजना के माध्यम से भू-जल स्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल मिलेगा।
उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से वंचित पात्र ग्रामीणजनों को आवास प्लस सर्वे के माध्यम से पक्के आवास का लाभ मिलेगा। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मकान निर्माण के लिए मुफ्त रेत प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आगामी सितम्बर माह तक विस्तार होने से पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क राशन सुविधा का लाभ मिलेगा।
आगामी 18 अप्रैल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरूआत नये स्वरूप में होगी। इसी तरह 21 अप्रैल से शुरू होने वाली सामूहिक विवाह योजना में 55 हजार रूपये की राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले में नवीन राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया जारी है। इससे ग्रामीणों को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। मड़ला से झिन्ना सड़क मार्ग की स्वीकृति के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
इसी तरह पन्ना में ईएसआईसी अस्पताल और श्रमोदय विद्यालय खोला जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की जायज समस्याओं के निराकरण के लिए कन्ट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। खनिज मंत्री ने भानपुर में संबल और पेंशन योजना के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण कर बुुजुर्ग नागरिकों का शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। ग्रामवासियों के साथ सामूहिक भोजन भी किया। मंत्री का फल से तुलादान भी किया गया।
कुंवरपुर में लगाया गया जनसमस्या निवारण शिविर
खनिज मंत्री के विशेष प्रयास से मझगांय परियोजना में विस्थापित ग्रामवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कुंवरपुर में शिविर लगाया गया। मझगांय बांध के भू-अर्जन कार्य में विसंगति संबंधी समस्याएं दूर करने के उद्देश्य से आयोजित शिविर के दौरान राजस्व और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणजनों की समस्याएं सुनकर तीन माह में निराकरण का भरोसा दिया गया।
खनिज मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुआवजा और सर्वे कार्य में विसंगति दूर करने के उद्देश्य से इस विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। मझगांय बांध के बनने से सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा कि पुनर्वास और व्यवस्थापन का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। मुआवजा राशि के लिए पूरक अवार्ड भी बनाया जाएगा। इसी तरह वृक्षों की क्षति, आवास क्षति सहित सभी क्षतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा। वर्ष 2018 के सर्वे के अलावा 2022 की सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से बालिग सभी पात्रों को मुआवजा मिलेगा। समय सीमा में सर्वे की कार्यवाही पूरी की जाएगी। मंत्री श्री सिंह ने अनुसूचित जाति बस्ती में सामुदायिक भवन बनाने की बात भी कही। कुंवरपुर में 8 लाख 14 हजार रू. लागत राशि के तालाब जीर्णोद्धार कार्य का भूमिपूजन भी किया गया।
कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने कहा कि परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को नियामानुसार सभी मदद दी जाएगी। नाम छूटे होने अथवा मूल्यांकन संबंधी अन्य सभी त्रुटियों को दूर करने के बाद ही भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जाएगी।
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